कार्डिनल पारोलिन के दौरे पर डीआरसी और काथलिक कलीसिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किया

माग्रेट सुनीता मिंज-वाटिकन सिटी

किशांसा, सोमवार 04 जुलाई 2022 (वाटिकन न्यूज) : कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में काथलिक कलीसिया 2 जुलाई को "एक ऐतिहासिक दिन" के रूप में याद रखेगी। संत पापा फ्राँसिस के नाम पर वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन की किंशासा की यात्रा के हिस्से के रूप में, कांगो काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीइएनसीओ) ने कलीसिया की आधिकारिक स्थिति को मान्यता देते हुए डीआरसी सरकार के साथ पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसे पहले गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया था।

प्रधान मंत्री जीन-मिशेल समा लुकोंडे के साथ आधे घंटे से अधिक समय तक निजी बैठक के तुरंत बाद, कार्डिनल पारोलिन की उपस्थिति में शनिवार को यह कार्य सम्पन्न हुआ।

परमधर्मपीठ और डीआरसी के बीच 2016 फ्रेमवर्क समझौता

समझौतों पर विदेश मामलों, स्वास्थ्य, न्याय, वित्त, उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों, और स्थानीय मामलों के मंत्रियों और सीइएनसीओ के अध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष मार्सेल उटेम्बी तापा द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जो कि सामान्य हित के मामलों पर 20 मई 2016 को परमधर्मपीठ और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते को व्यवहार में लाते हैं।

वाटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघेर और तत्कालीन कांगो के विदेश मंत्री, रेमंड त्शिबांडा एन'टुंगमुलोंगो द्वारा फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कलीसिया और राज्य की संबंधित स्वतंत्रता और स्वायत्तता की स्थापना करते हुए, फ्रेमवर्क समझौते ने आपसी संबंधों के लिए कानूनी ढांचे की स्थापना की और विशेष रूप से, नागरिक क्षेत्र में काथलिक कलीसिया की कानूनी स्थिति और प्रेरितिक गतिविधि और इसकी क्षमता के भीतर मामलों के विनियमन के संबंध में इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया।

प्रधानमंत्री की आज्ञप्ति

2019 में स्वीकृत और 2020 में लागू हुए, फ्रेमवर्क समझौते को कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। प्रधान मंत्री समा लुकोंडे द्वारा पिछले जून में दिये एक आज्ञप्ति ने इसके कार्यान्वयन और इस प्रकार कलीसिया को एक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता देने का आह्वान किया।

सीइएनसीओ, प्रेरितिक राजदूतावास, और संबंधित सरकारी मंत्रालयों द्वारा महीनों की बातचीत और काफी जुड़ाव के बाद, एक संयुक्त आयोग ने स्कूलों, काथलिक शैक्षणिक संस्थानों, कलीसिया की उदार-सहायता गतिविधि, अस्पतालों और जेलों में प्रेरितिक देखभाल और कलीसिया की पैत्रिक और वित्तीय व्यवस्था के क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले पांच विशिष्ट समझौते तैयार किए।

कार्डिनल पारोलिन: 'अधिक गहन सहयोग की शुरुआत'

पांच समझौतों पर हस्ताक्षर प्रधान मंत्री कार्यालय में हुआ। प्रधान मंत्री ने कार्डिनल पारोलिन से कहा, "यह चरण आपकी यात्रा के सम्मान को व्यक्त करने की राष्ट्रपति की इच्छा को दर्शाता है।"

वाटिकन राज्य सचिव ने जोर देकर कहा कि "समझौता उस साझेदारी को मजबूत करता है जिसने सदियों से काथलिक कलीसिया और इस देश के राजनीतिक अधिकारियों को पूरी आबादी की सेवा में एकजुट किया है।"

कार्डिनल पारोलिन ने कहा, "नागरिक अधिकारियों के साथ इन संबंधों में कलीसिया को,जातीय या धार्मिक भेदभाव के बिना और विशेष रूप से सबसे गरीब एवं सबसे जरूरतमंद सभी लोगों के समग्र मानव विकास के लिए मिलकर काम करने हेतु एकजुट किया है।"

उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि फ्रेमवर्क समझौता न केवल "एक लंबी प्रक्रिया के अंत का प्रतिनिधित्व करेगा, बल्कि एक नए, अधिक गहन और व्यवस्थित सहयोग की आधारशिला" होगी जो "कलीसिया और नागर अधिकारियों को आम भलाई में उनके योगदान की उचित मान्यता और शांतिपूर्ण एवं फलदायी सहयोग की ओर ले जाएगा।"

कार्डिनल अंबोंगो: 'हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा'

किंशासा के महाधर्माध्यक्ष, कार्डिनल फ्रिडोलिन अंबोंगो बेसुंगु ने कार्यक्रम के बाद वाटिकन न्यूज को कार्डिनल पारोलिन के शब्दों को प्रतिध्वनित किया।

उन्होंने कहा कि "कांगो कलीसिया के लिए इस ऐतिहासिक दिन" की प्रतीक्षा "छह वर्षों से अधिक समय से की जा रही है। आज, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, साथ ही हम जो कुछ भी गरीबों के लिए करते हैं और वह सभी काम जो हम वर्षों से करते आ रहे हैं।"

कार्डिनल अंबोंगो ने याद किया कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कलीसिया देश के लोगों के लिए बहुत प्रयास करती है, एक गैर सरकारी संगठन के रूप में राज्य के साथ पंजीकृत होने के बावजूद लगभग 50 प्रतिशत स्कूलों और लगभग 40 प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाओं को चलाती है।

कार्डिनल ने कहा, "इसलिए समझौते हमें नई गति प्रदान करेंगे।" "इससे पहले कि हम काम करते थे और धर्माध्यक्षों  सहित कोई भी नहीं जानता था कि सरकार के संबंध में कलीसिया के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं; अब चीजें साफ होंगी। हम जानेंगे कि हम जो भी काम करते हैं वह राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कानून के तहत होता है।"